Registration of Hindu Marriage

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 – धारा 8 (हिंदू विवाहों का पंजीकरण)

धारा 8 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह हिंदू विवाहों के पंजीकरण (Registration) के लिए नियम बनाए।

राज्य सरकार की शक्ति
राज्य सरकार विवाहों के पंजीकरण हेतु नियम बना सकती है, जिनमें—
- विवाह का विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया
- पंजीकरण शुल्क
- पंजीकरण न कराने पर लगाया जाने वाला जुर्माना
  शामिल हो सकते हैं।
स्वैच्छिक पंजीकरण
पंजीकरण न कराने से विवाह अवैध नहीं होता।
पंजीकरण का उद्देश्य
- विवाह का प्रामाणिक प्रमाण उपलब्ध कराना
- महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा
- बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना
- विवादों में कानूनी साक्ष्य प्रदान करना
जुर्माना
नियमों के उल्लंघन पर दंड लगाया जा सकता है, लेकिन इससे विवाह की वैधता प्रभावित नहीं होती।

👉 धारा 8 कहती है कि विवाह का पंजीकरण उपयोगी है, लेकिन अनिवार्य नहीं (जब तक राज्य विशेष नियम न बनाए)।